GurbaniLipi

[sikhsiyasat]

PLEASE NOTE Difference Between GurbaniLipi and AnmolLipi is font faces is that in GurbaniLipi default numbers are Gurmukhi numbers while Roman numbers are special cases but in AnmolLipi default numbers are Roman Numbers and Gurmukhi numbers are special cases.

Here is text for test case:-

‘1947 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’ - ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ‘ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ - ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’ - ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ! ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ! ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 8 ਫਰਵਰੀ, 2020 - ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ, ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫੜੀ ਗਈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਾ ਲਵਾਇਆ - ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ।’ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਿਆਨੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ²ੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.......’ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁੰਡਾ-ਤਬੀਅਤ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ. ਐਨ. ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ-ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 5 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਨ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਜੰਗਜੂ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ! ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ‘ਅਨਾਦੂਲੀ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।’ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੱਢੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬਿਲੀਅਨੇਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਅਸੀਂ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਸ਼! ਯੂ. ਐਨ., ਅਮਰੀਕੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰਜ ਸੋਰੋਸ ਵਾਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਫਾਰੂਖ ਅਬੁਦੱਲਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮਰ ਅਬੁਦੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉੁਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.-ਟਰਨ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰ. 31926 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਟਲ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ ਸ਼ਹਿਰ’ ਕਹਿੰਦਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐਲ. ਜੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸਵੋਮੈਨ ਪੇ੍ਰਮਿਲਾ ਜਯਪਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਟਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਾਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।